दातृ निकायको सहयोग र बजेट खर्च बारे

                                            - नवराज कँडेल

विदेशी दातृ निकायले बजेट प्रणाली रेडबुक मार्फत हरेक वर्ष सरकारी निकायहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउँछन् । सरकारी खर्च मापदण्ड नै यस्तो छ कि त्यो बजेट खासै खर्च हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन । रकम जोगिन्छ र अर्को वर्षको बजेटमा फेरि उपलब्ध गराउँछ । चक्र दोहोरिरहन्छ । यो देखेर दाता दङ्ग पर्छ र मुसुक्क हाँस्छ ।

केही उदाहरणहरु:

१. दाताले जति नै बजेट दिए पनि खाजा प्रतिव्यक्ति रु.२०० भन्दा खर्च गर्न मिल्दैन जबकी डोल्पा, हुम्ला जस्ता विकट जिल्लाहरुमा त्यसले पुग्दैन । सुगम जिल्लामा पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो कम नै हो । कुनै कार्यक्रमहरु समय अभावले थोरै दिनमा बिहानै देखि बेलुकासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा खाना खाजा दुवै खुवाउँदा बेरुजु टिप्ला भन्ने डर रहन्छ ।

२. दाताले आफ्नै आयोजनामा वा आफ्नो कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्दा आवश्यकतानुसार गाडी भाडामा लिएर थोरै दिनमा गाउँबस्तीसम्म पुगेर काम पूरा गरी फर्किन कुनै कठिनाइ छैन तर सरकारी निकायले शिविर चल्दा सामान सहित टिम परिचालन हुँदा बाहेक गाडी भाडामा लिन त्यति सहज छैन । सार्वजनिक यातायातमा गाडीको रुट कुरेर हिंड्दा धेरै दिन लाग्छ । त्यसरी खेर गएको समयमा कार्यालयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

३. कार्यक्रम हुँदा अहिले पनि कार्यालय सहयोगीहरुलाई दैनिक रु.१५० मात्र दिने नर्म्स छ । कर काटेर रु.१२७.५० पाउँछन् । आफ्नो सेवा सुविधा बढाउँदा आधारभूत तहका जनशक्तिको मर्का कहिले बुझ्ने हामीले ?

४. कार्यक्रमका स्थानीय सहभागीलाई सहभागी भत्ता र यातायात खर्च कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सवालमा पनि प्रशस्त द्विविधाहरु छन् जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गर्छ ।

५. बैठक भत्ता र प्रशिक्षक पारिश्रमिकको सवालमा पनि त्यस्तै असहजताहरु छन् ।

अरु थुप्रै कुराहरु छन् ।

पूँजीगत बजेट खर्चको पाटो झन् अर्कै छ । यी चालु तर्फको बजेट कार्यान्वयनका कुराहरु हुन् । यी विषयको समाधान स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघका विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्भव छैन । यी संघीय अर्थ मन्त्रालयसंग जोडिएका विषय हुन् । त्यहाँसम्म यी कुराहरु पुर्‍याऔं ।

 

२०८१/०४/२३

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत